Bishwadeep Weekly

बुटवल, फाल्गुन १४ - बुटवलमा जारी एमाले निकट युवासंघ को आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन मा अहिले मतदान भइरहेको छ ।

उम्मेद्‍वार तथा मतदाता नामावलीमा विवाद भएपछि बिहान सात बजे सुरु हुने भनिएको मतदान बिहान करिब साढे १० बजेपछिमात्र सुरु भएको हो । सम्भावित झडप रोक्न मतदानस्थल वरपर ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ ।

१ सय ३५ केन्द्रीय समिति सहित १ सय ६७ पदकालागि निर्वाचन भएको हो । जसमा १५ सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । अहिले १ सय ५२ पद चयनका लागि ३ सय १९ जना उम्मेद्‍वारबीच निर्वाचन भइरहेको निर्वाचन कमिटीका संयोजक आरसी आचार्यले बताए । मतदानमा देशभरका १४ सय २१ जना सहभागी छन् ।

आगामी तीन वर्षको नेतृत्वका लागि निवर्तमान अध्यक्ष महेश बस्नेत र महासचिव निरज बस्नेतका दुई प्यानल निर्वाचनमा सहभागी भएका छन् । बस्नेतलाई केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षधरको समर्थन छ भने आचार्यलाई अध्यक्ष झलनाथ खनालको समर्थन छ । बस्नेत पक्षमा उपाध्यक्षमा झपट रावल, सूर्य ढकाल, निरु पाल, नारायण बस्नेत र दिलु पन्त छन् ।

बस्नेत प्यानलबाट महासचिवमा राजीव पहारी र आचार्य प्यानलमा बाबुराम थापाले उम्‍मेद्‍वारी दर्ता गरेका छन् । निरज आचार्यको प्यानलमा उपाध्यक्ष राजु गुरुङ, हिरा थोकर, लेखराज गौतम, राजेन्द्रमोहन श्रेष्ठ र रञ्जना सरकार छन् ।

सोमबार बिहानैदेखि महाधिवेशन स्थल आसपासमा युवासंघ का दुवै प्यानलले आफ्नो प्रचार प्रसार तीव्र पारेका छन् । मतदानपछि रातिसम्ममा त्यसको परिणाम सार्वजनिक गर्ने निर्वाचन कमिटीले जनाएको छ  ।

आइतबार भनिएको मतदान दुवै पक्षले एक अर्काको विरोध गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएपछि सोमबारका लागि सारिएको थियो । उनीहरुको प्रदर्शनका कारण आइतबार दिनभर महाधिवेशन स्थलको वातावरण तनावग्रस्त बनेको थियो ।

छर छिमेकका गाउमा सान्दार सम्पूर्ण सुविधा सम्पन्न विद्यालय भवन नियाल्दै आफ्नो गाउ ठाउमा पनि यस्तै विद्यालय भवनको वा सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य केन्द्र भवनको पालो पर्खेर बसेका लाखौं जनता निराश हुनुपर्ने परिस्थिति तयार पारिदैछ । सन् २००३ मा नेपाल-भारतबीच सम्पन्न एक सम्झौता अनुसार भारत सरकारले नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य र पवाधार विकासका साना परियोजनाहरुमा आर्थिक सहयोग गर्ने थालनी गरेपछि वर्षौदेखि उपेक्षित भत्किन आटेको जीण भवनमा वा आप\mनो भवन नै नभएका अनेक विद्यालयले सम्पूर्ण शैक्षिक पूवाधारसहितको सुविधा सम्पन्न विद्यालय भवन पाएका छन् । नेपाल-भारत आर्थिक सहयोग कार्यक्रम अर्न्तर्गत साना विकास आयोजनाहरुमा भारतीय सहयोगको सुरुआत भएयता १८३ यस्ता परियोजनाहरु पूरा भई सकेका छन् भने २०६ वटा परियोजनाहरुमा काम चलिरहेको छ । सयौं परियोजनाहरु पाइप लाइनमा छन् ।

स्थानीय आवश्यकता हेरी सम्बन्धित जिविसको सिफारिसमा जिविसले नै परियोजना सञ्चालन गर्ने गरी परियोजनामा पूर्ण पारदर्शिता राख्न तथा कुनै किसिमको अनियमितता हुन नदिन लाभान्वित हुने विद्यालयका प्रतिनिधि, स्थानीय बासिन्दालगायत सम्मिलित अनुगमन समिति समेतको रेखदेखमा काम हुने गरेको हुँदा यो कार्यक्रम निकै प्रभावकारी र उपयोगी प्रमाणित हुदै आएको थियो । धेरै लामो च्यानल र कमिशनको खेलहरु नहुने भएको हुदा सहयोगको सम्पूर्ण राशीको आमतवरले सदुपयोग भइरहेको थियो । नेपाल सरकारकै स्थानीय निकायकै सिफारिसमा र नेपाल सरकारकै नियम कानुन अर्न्तर्गत नेपाल सरकारकै स्थानीय निकाय जिविसले परियोजना सञ्चालन गर्ने हुदा यसमा नेपाली जनतालाई कुनै समस्या थिएन । बरु शैक्षिक रुपले पिछडिएका र अति दुगम क्षेत्रहरुमा समेत आधुनिक सुविधा सम्पन्न विद्यालय, शैक्षिक वातावरणको विकास भइरहेको थियो । अन्ध्यारोमा बस्न बाध्य कतिपय गाउँहरुमा विद्युतीकरण, स्वास्थ्य सुविधाबाट बन्चित हजारौं जनताले सहज स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने परिस्थिति निर्माण आदिबाट नेपाली जनता उत्साहित र प्रशन्न नै थिए । तर केही अन्य मुलुक खासगरी उत्तर्रतर्फको छिमेकी चीनलाई नेपालका गाउँ गाउँमा 'नेपाल-भारत सहयोग' लेखिएको ठूलाठूला विद्यालय भवनहरु मन परिरहेको थिएन र उ जसरी पनि यसलाई रोक्न खोज्दै थियो । आरम्भदेखि नै चीनले स्थानियस्तरमा भइरहेको यस प्रकारको भारतीय सहयोग रोक्न अनेक प्रपञ्च र दबाब दिदै आए पनि भारतको यस प्रकारको सहयोगले भारतको नभई नेपाल र नेपाली जनताकै भलो भइरहेको र नेपाली जनता यसमा साकारात्मक रहेको आधारमा नेपाल सरकारले २००३ इ. पछि २००६, २००८ र २०११ मा यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई रहन नवीकरण गर्दै आएको थियो तर नारायणकाजी श्रेष्ठ जस्ता आफ्ना शुभचिन्तक परराष्ट्रमन्त्रीको रुपमा आएपछि चीनले आफ्नो इच्छापूर्तिको राम्रो अवसर फेला पारेको छ । वास्तवमा परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा विदेशी प्रत्यक्ष लगानी व्यवस्थित गर्ने प्रयास चीनको इसारामा साना विकास आयोजनाहरुमा भारतीय लगानी रोक्ने निहुँ मात्र रहेको बुझिन्छ ।

यद्यपि भन्नलाई भारत, चीन, बेलायत, अमेरिका आदि मुलुकले स्वेच्छाचारी ढंगले सहयोग परिचालन गर्दै आएकोमा त्यसलाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी रहेको बताइएको छ । तर यथार्तमा साना विकास आयोजनाहरुमा भारतीय सहयोगलाई स्वेच्छाचारी यस अर्थमा भन्न मिल्दैन कि यस्तो सहयोग सञ्चालनको लागि नेपाल-भारतबीच औपचारिक सहमति भएर समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर नै भएको छ । नेपाल अधिराज्यभरबाट विभिन्न जिविसहरुको सिफारिसमा सहयोग आग्रहहरुमा प्राथमिकता छुट्याउने काम मात्र भारतीय दूताबासले गर्छ । योजना स्वीकृत भइसकेपछि योजनाको सञ्चालन र त्रियान्वयन सबै नेपालकै स्थानीय सरकारद्वारा गरिन्छ । योजनाको लागि टेण्डर आह्वान गर्नेदेखि लिएर बाँकी सम्पूर्ण काम सम्बन्धित जिविसले गर्ने गरेको छ भने यसमा स्वेच्छाचारिताको कुरो कहाँबाट आयो ? नेपाल सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्न र नेपाल-भारत सहयोग अर्न्तर्गतको यो कार्यक्रम रोक्न दबाब दिन चीनलगायत केही मुलुकहरुले अवश्य नै स्वेच्छाचारी ढंगले केही विद्यालयहरुमा लगानी गरेका छन् । 

यस्तै परराष्ट्रमन्त्रीले पारदर्शिताको कुरा गरेका छन् । तर यथार्थमा नेपाल-भारत आर्थिक सहयोग कार्यक्रम अर्न्तर्गत सञ्चालित यस्ता योजनाहरु जतिको पारदर्शिता कमै मात्र योजनाहरुमा रहने गरेको छ । जिविसको माध्यमले खर्च हुने यस्तो रकमको उचित सदुपयोग भए नभएको, योजना अनुसार काम अघि बढे नबढेको अनुगमन गर्न नेपाल सरकारका स्थानीय पदाधिकारीसहित परियोजनाबाट लाभान्वित हुने संस्थाको प्रतिनिधि, स्थानीय विशिष्ट व्यक्तिहरु सम्मिलित अनुगमन समिति समेत गठन गर्ने गरिएको हुँदा यस्तो सहयोगमा अपारदर्शिताको सवाल उठाउनै सकिदैन ।

त्यसैले अन्य मुलुकहरु समेतको नाम लिएर प्रत्यक्ष सहायता व्यवस्थित गर्ने नाममा नेपाल-भारत आर्थिक सहयोग कार्यक्रम अर्न्तर्गत साना विकास आयोजनाहरुमा भारतको प्रत्यक्ष लगानी रोक्ने प्रक्रिया अघि बढाउनु पछाडि मूल रुपले दुइटा कारण देखिएको छः- पहिलो, चीनको दबाब र दोस्रो कमिशनको लोभ ।

नेपालमा बैदेशिक सहायतामा समेत माथिल्लो तहदेखि नै कमिशनको खेल चल्ने गर्छ भन्ने कुराबाट कोही पनि अनभिज्ञ छैन । तर भारतको यो सहयोग रकम सोझै सम्बन्धित ठाउँमा पुग्ने भएको हुँदा यसमा कमिशनखोरहरुले चलखेल गर्न पाउदैनन् । जबकी भारतले यस कार्यक्रम अर्न्तर्गत नेपालमा हालसम्म ४२१ करोड भारु बराबरको सहयोग गरिसकेको छ । यो राशी केन्द्रको माध्यमले सम्बन्धित स्थानसम्म पुग्ने व्यवस्था भइदिएको भए काम त कति हुन्थ्यो हुन्नथ्यो कुन्नी तर, संभवत करोडौंको कमिशनको खेल यसमा हुन सक्दथ्यो । यस्तै भारतको केन्द्र सरकारले नेपाललाई प्रदान गर्ने सहयोग राशीमा २०१३/१४ आर्थिक वर्षो लागि ४० प्रतिशत बढोत्तरी गरेको छ । यत्रो ठूलो सहयोग राशी देखेर केन्द्र तहका सम्बन्धित केही अधिकारीहरुको कमिशन मोह पनि यो प्रक्रिया अघि बढाउनु पछाडिको कारण हुन सक्छ ।

तर कारण चाहे जे होस यसले उच्च तहका केही व्यक्तिहरुको भलो गर्ला नेपाली जनताको भने भलो गर्दैन । शिक्षा, स्वास्थ्य र पूवाधार विकास कुनै पनि मुलुकको विकासको अनिवार्य शर्त हो । साधन, स्रोत, भ्रष्टाचार कमिशन आदि अनेक कारणहरुले नेपाल सरकारले यस क्षेत्रमा गर्नुपर्ने जति काम गर्न नसकिरहेको अवस्थामा भारत सरकारले सहयोग गरेर नेपाल सरकारलाई सघाइ रहेको यस प्रक्रियालाई कुनै पनि बहानामा अवरुद्ध गर्ने प्रयास जनविरोधी र विकास विरोधी नै हुनेछ ।