अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना बनाउने सतलज विद्युत् निगमलाई भारत सरकारद्वारा ५७ अर्ब २३ करोड भारतीय रुपैया विनियोजन

0

काठमाडौं । भारत सरकारले एसजेभिएन (सतलज) लिमिटेडलाई बजेट विनियोजन गरिदिएपछि दुई दशकअघि राजनीतिक कारणले रोकिएको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना बन्ने भएको छ ।
नयादिल्लीमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकले ५७ अर्ब २३ करोड भारतीय रुपैया (नेपाली रुपैया ९१ अर्ब ५७ करोड ९५ लाख ) सतलजलाई विनियोजन गरिदिएपछि नौ सय मेगावाटको बहुप्रतिक्षित परियोजनाका लागि वित्तीय स्रोत व्यवस्था भएको हो ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार बैठक निर्णयबारे जानकारी दिदै ऊर्जामन्त्री पियुष गोयलले आगामी पाच वर्षभित्र सो परियोजना निर्माण गरिसक्ने बताएका छन् ।
अरुण तेस्रोलाई भारतको केन्द्र सरकार र हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको साझेदारीमा खोलिएको एसजेभिएनले (सतलज विद्युत् निगम) निर्माण गर्न लागेको हो । एसजेभिएनले नेपालमा अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न आफनो शतप्रतिशत लगानीको सहायक कम्पनी एसजेभिएन–अरुण तेस्रो कम्पनी दर्ता गरिसकेको छ ।
परियोजनाको सर्भे लाइसेन्स ९ वर्षअघि पाएको एसजेभिएनले ४ वर्ष लगाएर अनुसन्धान काम सकेको थियो । त्यसपछि ३ वर्षअघि डिपिआर समेत तयार पारिसकेको यस आयोजनाले हालसम्म करिब १ अर्ब २९ करोड रुपैया मुआब्जा पनि बाडिसकेको छ । आयोजनाले २ सय ६५ परिवारको घर तथा जग्गा अधिग्रहण गर्ने तयारी गरेको छ ।
२०७१ मंसिर ९ गते लगानी बोर्डसंग सतलजले आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) सम्पन्न गरी दुई वर्षपछि निर्माण कार्य सुरु गर्ने सहमति भएको थियो । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा करिब एक हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्झौता अनुसार आयोजनाले प्रभावित परिवारलाई ३० युनिटका दरले विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ । यो घरजग्गा अथवा दुवै प्रभावित परिवारले पाउने छन् ।
पिडिएमा सरकारले एक वर्षमा निजी जग्गा र २१ महिनामा सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । यो आयोजना बिजुली उत्पादन सुरु भएको २५ वर्षपछि सतलजले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता छ ।
प्रतिमेगावाट लागत १० करोड ५७ लाख रुपैया हुने अनुमान गरिएको यस परियोजनाको ’फाइनान्सियल क्लोजर’ आउदो असोजसम्म गर्नुपर्ने थियो । तर, बुधबार भारत सरकारले यस परियोजना र लगानी पारित गरेपछि अब अरुण तेस्रो परियोजनाको निर्माणले गति लिने एसजेभिएन लिमिटेडका अध्यक्ष तथा म्यानेजिङ डाइरेक्टर आर एन मिश्राले पिटिआईलाई जानकारी दिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।
सम्झौता अनुसार अरुण तेस्रोले अबको ५ वर्षमा उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने छ । आयोजनाले पहिलो कामअनुसार पाथीभराको छिरिन्टेमा २० मिटर अग्लो बाध बाधी चार सय ६६ मिटर लामो टनेल बनाएर पानी फर्काउन हाइटेन्सन टनेल निर्माण गर्ने र प्mयाक्सिन्दामा पानी खसाल्ने बताएको छ । दोस्रो कामका रूपमा ड्याम र सुरुङ निर्माण गरिने आयोजनाले जनाएको छ ।
संखुवासभा जिल्लामा पर्ने अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको कुल अनुमानित लागत एक खर्ब ४ अर्ब रुपैंया रहेको छ ।
सम्झौता अनुसार अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित कुल विद्युतको २१ दशमलब ९ प्रतिशत अर्थात् १९७.१ मेगावाट बिजुली नेपाललाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।
आयोजनाबाट २५ वर्षमा नेपाललाई ३ खर्ब ४८ अर्ब रुपैया प्राप्त हुनेछ । त्यस्तै एक अर्ब १६ अर्ब रुपैया रोयल्टी, एक खर्ब ६६ अर्बको निःशुल्क विद्युत र ८० अर्ब आयकर नेपालले पाउने बताइएको छ ।
कम्पनीले व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएपछि १० वर्षसम्म शतप्रतिशत नै आयकर छुट पाउनेछ । त्यसपछिको थप पाच वर्ष नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत आयकर छुट दिनुपर्ने छ ।
आयोजनाका लागि आयात गरिने सिमेन्ट, रड तथा स्टिलजन्य सामग्री खरिद गर्दा भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्था पनि सम्झौतामा छ । यस्तै, परियोजना सम्पन्न भएपछि नेपालले पाउने निःशुल्क ऊर्जाबाहेक अरुण तेस्रो र माथिल्ला कर्णालीको विद्युत् भारतमा निर्यात हुनेछ ।

Share.

Leave A Reply