प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणमा के के समझदारी भए ?

0

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छिमेकी मुलुक भारतको राजकीय भ्रमण पुरा गरी
बुधबार स्वदेश फर्केका छन् । भ्रमणको दोस्रो दिन शनिबार नया दिल्लीमा
नेपाल र भारतबीच सातबुुदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । दुई देशका
प्रधानमन्त्रीबीच भेटवार्तापछि सम्पन्न द्विपक्षीय बैठकमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर
भएको हो । समझदारीपत्रमा भूकम्पपछि नेपालको पुनर्निर्माणमा सघाउने,
नेपाललाई थप दुई बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिनेलगायत बुदा समेटिएका छन् ।
हैदराबाद हाउसमा द्विपक्षीय बैठक सम्पन्न भएपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा
आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दुई देशबीच भएको समझदारीबारे जानकारी
गराइएको थियो ।
समझदारीपत्रको पहिलो बुदामा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण समेटिएको छ ।
केही महिनाअघि काठमाडौंमा नेपालको पुनर्निर्माणका लागि आयोजना गरिएको
दाता सम्मेलनमा भारतले १ अर्ब अमेरिकी डलर (करिब १ खर्ब ८ अर्ब रुपैया)
सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । यो सहायता कसरी प्रदान गर्ने भन्ने
टुंगो लागेको थिएन जसलाई गत शनिबार अन्तिम रूप दिइएको हो
। समझदारीपत्रअनुसार भारतले नेपालको पुनर्निर्माणका लागि २५ करोड अमेरिकी
डलर (करिब २७ अर्ब ) अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । बाकी ७५ करोड
अमेरिकी डलर (करिब ८१ अर्ब रुपैया) पुनर्निर्माणका लागि सहुलियत ऋणका रुपमा
प्रदान गर्नेछ । पुनर्निर्माणसम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयु) मा नेपालको
तर्फबाट उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा र भारतका तर्फबाट भारतीय
विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
भारतले प्रदान गर्ने अनुदान सहयोग आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा र सांस्कृतिक
सम्पदाको पुनर्निर्माणमा खर्च गरिनेछ । जसअनुसार भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा
५० हजार घर निर्माणका लागि १० करोड अमेरिकी डलर, स्वास्थ्य, शिक्षा र सम्पदा
पुनर्निर्माणका लागि ५/५ करोड अमेरिकी डलर छुट्टयाइएको छ ।
समझदारीपत्रको दोस्रो बुदामा तराईको सडक निर्माणलाई राखिएको छ ।
समझदारीपत्रमा तराईमा विभिन्न चरणमा गरी ५ सय १८ किलोमिटर सडक भारतले
बनाउने उल्लेख छ । तेस्रो बुदामा नेपालको संगीत–नाट्य एकेडेमी र भारतको
संगीत–नाटक एकेडेमीबीच भएको समझदारी समेटिएको छ । यसको उद्देश्य नेपाल र
भारतबीच संगीत र नाटकका क्षेत्रमा सम्बन्ध विस्तार गर्नु रहेको एमओयुमा उल्लेख
छ ।
चौथो र पाचौं बुदामा नेपाललाई बंगलादेशसंग व्यापार गर्न ट्रान्जिट तथा
बन्दरगाह उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ मा दुई देशबीच सहमति
भएको उल्लेख छ । यो समझदारीअनुसार भारतले नेपाललाई काकडभिट्टा–बंगलाबन्द
करिडोर आफनो ट्रान्जिटका रुपमा प्रयोग गर्न दिनेछ । यस्तै, विशाखापटनम
बन्दरगाह पनि भारतले नेपाललाई प्रयोग गर्न दिनेछ । विशाखापटनमबाट
रेलमार्फत नेपालले सामान ल्याउन पाउनेछ । यो बन्दरगाह प्रयोग गर्न नेपालले
रोहनपुर–सिंहवाद रेल रुट प्रयोग गर्न सक्नेछ ।
समझदारीपत्रको छैटौं बुादामा मुजफ्फरपुर–ढल्केबर ट्रान्समिसन लाइनलाई
राखिएको छ । यो लाइनको उद्घाटन शनिबार प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका
भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले नयादिल्लीस्थित हैदराबाद हाउसबाट संयुक्त
रूपमा गरेका थिए । उद्घाटनसंगै यो प्रसारण लाइनबाट नेपालतर्फ ८० मेगावाट
विद्युत पठाउन सुरु गरिएको छ ।
्सन् २०१६ मा यो प्रसारण लाइनको क्षमता २ सय मेगावाट र सन् २०१७ को
डिसेम्बरसम्म ६ सय मेगावाट बनाइने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । समझदारीपत्रको
अन्तिम बुदा (७) मा प्रबुद्ध व्यक्तिको समूह गठनलाई समेटिएको छ । सन् २०१४
को जुलाईमा काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको तेस्रो
बैठकमा दुई देशबीच प्रबुद्ध व्यक्तिको समूह (इपिजी) गठन गर्ने निर्णय गरिएको
थियो । दुई देशबीच हालसम्म भएका सम्झौता र सहमतिको अध्ययन, समीक्षा र
सुझाव पेस गर्न इपिजी गठन गर्ने निर्णय गरिएको थियो । इपिजीमा दुई
देशका ४–४ जना गरी कुल ८ सदस्य रहने प्रावधान राखिएको थियो । इपिजीमा
दुवै देशले एक/एक जना सांसद, एक/एक जना वकिल, एक/एक जना अर्थशास्त्री र एक/एक जना नागरिक समाजका अगुवा रहने व्यवस्था गरिएको थियो । दुवै देशको ४–४ जना सदस्य समेटी शनिबार इपिजी गठन गरिएको हो । इपिजीमा नेपालका तर्फबाट राजन भट्टराई, भेषबहादुर थापा, सूर्यनाथ उपाध्याय र नीलाम्बर आचार्य छन् । यस्तै, भारतका तर्फबाट भगतसिंह कोस्यारी, महेन्द्र लामा, जयन्त प्रसाद र बिसी
उप्रेतीलाई इपिजीमा राखिएको छ ।
छ दिने भारत भ्रमणमा निष्केका ओलीले नेपालले दुवै छिमेकी (भारत र चीन)
बाट फाइदा लिन चाहेको बताएका छन् । उनले आर्थिक विकासका लागि चीन र
भारतको बराबरी सहयोग नेपाललाई आवश्यक रहेको बताए । कूटनीतिक
समुदायको बाक्लो उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा उनले भारत र चीन ‘कार्ड’
प्रयोग गरेर नेपालले फाइदा लिन नखोजेको पनि स्पष्ट पारे ।
दुई देशका सरकारबीच कहिलेकाही हुने असमझदारीलाई लिएर एकअर्का देशका
जनतालाई प्रतिकूल असर पार्ने काम गर्न नहुने उनले बताए । भारत विश्व सम्बन्ध
परिषद (आइसिडब्लुए) ले नयादिल्लीमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई
सम्बोधन गर्दै उनले दुई देश र सरकारबीच असमझदारी देखिए सम्बन्धको जगलाई
पनि बिर्सन नहुने जनाए । सम्बोधन क्रममा उनले भारतलाई सबैभन्दा नजिकको
छिमेकी र महत्त्वपूर्ण विकास तथा समृद्धिको पार्टनरको संज्ञा दिए । नेपाल र
भारत दुवैले एकअर्कालाई विश्वास गर्ने र संवेदनशीलताको सम्मान गर्ने उनले
बताए । अन्तर्राष्ट्रिय जगत नेपालको नयाा संविधानमा समेटिएका विषयवस्तु र संविधान जारी गर्दा अपनाइएको प्रक्रियाबारे पूर्ण जानकार नभएको उनले बताए
। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई नजिकबाट नियालेको
उनले जनाए । नेपालले शान्ति र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न के गरिरहेको छ
भन्ने उनीहरुलाई जानकारी भएको उनले बताए । संविधानले मानवअधिकार र सबै
मौलिक अधिकार तथा स्वतन्त्रालाई बिनाविभेद सुनिश्चत गरेको उनले बताए ।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दस्तावेजमा उल्लेख गरिएका सबै अधिकार र
स्वतन्त्रतालाई नया संविधानमा समेटिएको दाबी उनले गरे ।
कार्यक्रममा भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले नेपाल सरकारले गठन गरेको
राजनीतिक संयन्त्रबाट वार्ता र संवादका आधारमा मधेसी दलका माग र संघीयताको
सीमांकनसम्बन्धी समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । नेपालको नया
संविधानलाई स्वागत गर्दै उनले जनताको जायज मागका आधारमा भएको संविधान
संशोधनप्रति आभार व्यक्त गरिन् । संविधान बनाउन नेपालले देखाएको
परिपक्वताको सराहना गर्दै उनले गत वर्ष भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको
नेपाल भ्रमणक्रममा संविधानसभामा व्यक्त ऋषिमनका साथ सर्वसमावेशी संविधान
बनाउन र युद्धबाट बुद्धको बाटोमा नेपाललाई ल्याउन गर्नुभएको आह्वान
नेपालीको घरघरमा गुञ्जिएको बताइन् । १७ वर्षदेखि हुन नसकेको भारतीय
पक्षको नेपालमा उच्चस्तरीय भ्रमणलाई प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणले तोडेको
र पछिल्ला दिनमा आपसी भ्रमण र संवाद बढेकामा उनले खुसी व्यक्त गरिन् ।
भारतले नेपालप्रति ठुल्दाइको व्यवहार गर्न चाहेको भन्ने बुझाइको खण्डन गर्दै
त्यसलाई प्रौढ भाइका रूपमा नेपालका समस्याबारे चासो राखेर समाधानमा सहयोग
गर्न चाहेको अर्थमा बुझ्न आग्रह गरिन् ।
भ्रमणको क्रममा ओलीले विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुसंग भेटघाट गरेका थिए ।

Share.

Leave A Reply