मोर्चा नआए पनि निर्वाचन हुन्छ

0

पम्फा भूषाल–प्रवत्ता, माओवादी केन्द्र
सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । आगामि बैशाख ३१ गते हुने गरि निर्वाचन घोषणा गरिए पनि आम मानिसमा भने अझैं निर्वाचन हुन्छ या हुदैन भन्ने अन्यौलता छ । यो स्थितिमा विश्वासको वातावरण बन्छ कि बन्दैन, निर्वाचनमा जान सबै दलहरु सहमत छन् कि छैनन् भन्ने बिषयमा हामीले माओवादी केन्द्रकी प्रवत्ता पम्फा भूषालसंग जान्ने कोसिस गरेका छौं । प्रस्तुत छ प्रवक्ता भूषालसंग गरिएको कुराकानीको सम्पादीत अंशः
निर्वाचनको मिति घोषणा भएको अवस्था छ । तर आम मानिसमा चाहि अझैं निर्वाचन हुन्छ या हुदैन भन्ने अन्यौलता छ । यो स्थितिमा विश्वासको वातावरण चाहि देखिदैन नि, किन होला ?
निर्वाचनप्रति जनताको विश्वास छ तर विभिन्न चुनौती, समस्या अबश्य छन् । जसलाई सरकारले पनि राम्रोसंग बुझेको छ । एउटा संविधानलाई नै अस्वीकार गरेको तप्का जसलाई संविधान स्वीकार्नका निम्ति, संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा छ । अर्काे चाहि स्थानीय तहको सिमांकनमा आएको रिपोर्टमा सहभागी नबनेको र त्यसको रिजल्टलाई पनि स्वीकार नगरेको मूख्यत जनसंख्याको अनुपातमा स्थानीय तहको संख्या मिलेन भन्ने पनि छ । त्यसलाई पनि सरकारले सम्बोधन गर्दैछ । त्यसैले त्यो दुईटा कुरा गर्दा चाहि निर्वाचन हुन्छ । त्यो संविधान संशोधनको प्रक्रिया संसदमा सुरु भई बहसमा गईसकेको छ । त्यसले पनि एउटा प्रक्रिया पुरा गरेर अघि बढ्छ । एकातिर स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गर्नको निम्ति क्याविनेटमा स्थानीय विकास मन्त्रीको नेतृत्वमा बनेको समितिलाई सात दिनको समय दिइएको छ । र त्यो काम पनि अब छिटै पुरा हुन्छ र देश निर्वाचनमा जान्छ ।
अब हुने निर्वाचन स्थानीय निकायको हो कि तहको ?
अब दुई÷तीन दिन भित्रमा स्थानीय तहको संख्या निर्धारण हुन्छ, त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचन हो र १९ वर्ष पछि चुनाव हुदैछ । पहिलो चोटी नेपालको इतिहासमा स्थानीय तह, सबभन्दा अघिकार सम्पन्न र सम्भवत विश्वमा नै स्थानीय तह यति धेरै अधिकारसम्पन्न भएको चाहि विरलै होलान् । त्यो भएर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका सहितको अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह र स्वायत्त तह पहिलो निर्वाचन हुदैछ । यो दुई तीन दिन भित्र चाहि रिपोर्ट पनि आउछ, संख्या निर्धारण पनि हुन्छ र निर्वाचन आयोगको रिपोर्ट पनि आउछ ।
स्थानीय निकायको संख्या बढ्छ कि बढ्दैन ?
बढ्छ, ठ्याक्कै यति भन्न सकिन्न जनसंख्यालाई मिलाएर गर्नु भनिएको छ तर ७ सय १९ देखि ८ सय भित्रसम्म हुन सक्छ ।
दुई नं. प्रदेशको मात्रै हेरफेर हुन्छ ?
अलिकति जनसंख्या नमिलेको अरु क्षेत्रको पनि हुन्छ । र पहाडमा चाहि भूगोलको आधारमा हुनेछ ।दुई नं. प्रदेशको मात्रै भुगोल हैन र त्यसपछि अरु केही मधेशका जिल्लाहरु पनि हुन सक्छन् र पहाडमा चाहि भूगोल मिलेको छैन । एकाधमा त्यो भूगोललाई पनि मिलाउने कुरा हुन्छ र मधेसमा जनसंख्या र पहाडमा भूगोललाई ध्यानमा राखेर संख्या वृद्धि गरिने छ । त्यही संख्या ७१९ प्लस बढीमा ८०० भित्र हुन्छ मेरो अनुमानमा ।
राजनीतिक दलसंग सम्बन्धित विधेयक पनि अझैसम्म पास भएको छैन नि ?
राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक पनि छिट्टै पास हुन्छ । यो प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ ।
आम चासो रहेको थ्रेसहोल्डको विषयमा के हुन्छ त ?
थ्रेसहोल्ड मेरो विचारमा त्यो अलिकति माथि प्रदेश, केन्द्रलाई ध्यानमा राखेर भएको छ । त्यो त प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने हो जसले जित्छ उही आउछ । यो थ्रेसहोल्डको कुरा मिलेको छैन । सम्भवत १.३ देखि १.५ राख्ने कुरा चलेको छ । र त्यसमा सहमति हुन्छ ।
संविधान संशोधन जो अहिले संसदमा छ त्यसलाई मधेशी मोर्चाले नै मानिरहेको छैन त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ भनिरहेको छ । भनेपछि मोर्चालाई सहमति ल्याउनको लागि परिमार्जन सहित पारित पनि गराउनु पर्छ भन्ने कुरा गरिरहेको छ, कसरी सहमतिमा ल्याउनु हुन्छ ?
थोरै परिमार्जन चाहि गर्ने कुरा नै छ । त्यहा तर मधेसी मोर्चाले खोजेजति नै त हुन सक्दैन । यो त शक्ति सन्तुलनमा भरपर्ने कुरा हो । सरकारले चाहेर पनि आफैमा दुई तिहाई छैन । दुई तिहाई पुर्याउन हरसम्भव कोसिस गरिरहेको छ । त्यसैले प्रस्तुत भएको मुख्य र केही अरु परिमार्जन गर्न सरकार सहमत भइसकेको छ । त्यति भैसकेपछि यो बहस छलफलमा जादै गर्दा मलाई के लाग्छ भने प्रमुख प्रतिपक्षदलहरु एमाले पनि मधेसी, आदिवासी जनजातिका विरुद्धमा मतहाल्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । दोस्रोमा एमाले भनेको आफ्नो कुनै एजेण्डा नभएको पार्टी हो । ऊ अरुको एजेण्डामा चाडो वा ढिलो गरेर आउछ । यसमा अलि ढिलो गरेर आएको छ । तपाईले पनि सुन्नु भाकै हो संसदमा दर्ता गर्नै दिन्न भन्ने थियो, दर्ता भयो । अब छलफल दिन्न भन्थे छलफल त दिन्छन भन्ने भयो । छलफल बसेपछि निष्कर्षमा जानुपर्छ । कि मधेस, जनजाति, थारुको पक्षमा खडा हुनुपर्यो कि विपक्षमा खडा हुनुपर्यो । मलाई लाग्छ एमाले जस्तो पार्टीले जनताबाट भाग्ने निर्णय चँही गर्दैन ।
संशोधन केही मात्रामा हुने कुरा गर्नुभयो, कुन–कुन कुरामा परिमार्जन हुनसक्छ ?
त्यही परिमार्जन हुने हो जुन दर्ता गर्दा नमिलेका धाराहरु छन् । त्यति धेरै परिमार्जन चाही अहिले हुन सक्दैन । सीमांकन, भाषा, प्रतिनिधित्व आदि छ । त्यही विषयमा नै केन्द्रीत रहेर परिमार्जन हुन्छ ।
यदि मोर्चा यति गर्दा पनि सहमतिमा आएन भने के निर्वाचन होला ?
मोर्चा नआए पनि निर्वाचन हुन्छ । किनकि संविधान प्राप्त अधिकार जो संविधानमा संस्थागत भएका छन् त्यसको कार्यन्वयन प्राथमिक आवश्यकता हो । अहिले मधेसी जनताले खोजेजतिको भएन, मधेसवादी पार्टीले भनेजतिको भएन भन्ने पनि अन्तत होइन यो त निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो । यो त पछि पनि संशोधन गरिनेछ । त्यसैले यतिबेला विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने कुरा, असन्तुष्टलाई अधिकतम सन्तुष्ट पार्ने कुरा एउटा निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्ने कुरा हुन् तर निर्वाचन प्रमुख लक्ष्य हो ।
सुरक्षा निकायले भनिराखेको छ, निर्वाचनको लागि मधेसमा मधेस केन्द्रीत दलहरु र पहाडमा विप्लव माओवादी चुनौतीको रुपमा छन् नि ?
मैले अधिकारिक त सुनेको छैन । मिडियाले उखाने कुरा गरेका छन् । मलाई के लाग्छ भने हाम्रो सुरक्षा बल, हाम्रो ब्यूरोक्र्यासी, त्यसपछि फेरी चुनावको बेलामा प्रायः भूतपूर्व सेना, पुलिसहरु ल्याएर निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्ने चाही एउटा हाम्रो चलन छ । त्यो अन्र्तगतचाही चुनाव सम्पन्न गर्न सकिन्छ भनेरै सरकारले सबै पक्षसित सरसल्लाह गरेरै जानी बुझी मिति तय गरेको हो । त्यस्तो केही हुन्न ।
चुनावमा जाने भएपछि अब तपाईहरुको पार्टीको पनि कुरा गरौं । के छ माओवादी केन्द्रको चुनावी तयारी ?
अब चुनावी तयारी भनेको त, चुनाव हुने भएपछि त्यसको सबैभन्दा ठूलो महत्व हामी माओवादीमा छ । किनकी यति अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन हुदैछ कि यसको राजनीतिक पाटो जनतालाई बुझाउने कुरा त्यसपछि त्यसको अधिकार क्षेत्र, जनताका आवश्यकता पहिचान गर्ने र स्थानीय निर्वाचित निकायले चाही त्यसलाई पुरा गर्ने कुरा लिएर जनतामा जाने भनेका छौं । अहिले बढी संगठनिक ढंगले तल जाने, जनसम्बन्ध जोड्ने, जनदिशा लागु गर्ने जनताका विकास निर्माणका आवश्यकता के के हुन् अहिले पहिचान गर्ने, अहिले सरकारले तय गरेको विकास निर्माणका कार्यक्रमहरु जनतामा पुर्याउने र कार्यान्वयनमा ल्याई चुनावी तयारी गरिरहेका छौं ।
अनि तपाईहरुको चुनावी नारामा मूख्य एजेण्डा के हुन सक्छ ?
जस्तो हिजो संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता कुराहरु चाहि उठाएका थियौ । हामीले उठायौं । अब अहिले यो कार्यन्वयनको अवसर हो । र अहिले संघीयताको यो कार्यन्वयन हो, पुनर्संरचनाको यो कार्यन्वयन हो । त्यसैले यसको कार्यन्वयन गर्ने कुरामा चाही जसको नीति थियो त्यसको नेतृत्व हुनुपर्छ । जसले यो संघीयता स्थानीय स्वायत्तता र स्थानीय निकायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरा संविधानमा लिपिबद्ध गरेसी त्यसको कार्यन्वयनको अवसरपनि त्यही नेतृत्वलाई दिनुपर्छ ।
अहिले सरकारको नेतृत्वमा तपाईहरुकै पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड हुनुहुन्छ तर सरकारी स्रोत साधनलाई जनताको अधिकतम हितमा प्रयोग गर्न अझैं पनि सकिरहेको अवस्था छैन । किन यस्तो भएको होला ?
त्यतिको मानिसले भनेजस्तो त लाग्दैन । अहिले अधिकतम यो सरकार बनेदेखि जति पनि काम गरेको छ केवल जनताको लागि नै गरेको छ । असाध्यै ठूलो हाम्रो जनशक्ति यूवा शक्ति देश बाहिर छ । उनीहरुको हितमा हुने गरेर गरिएका निर्णयहरु र देशभित्रै पनि जनताले सामान्य पनि यो अहिलेको लोडसेडिङ मुक्त देश बनाउने कुरा यो जनताको हकमा चाही चानेचुने कुरा पनि होइन । ती देखि महगी नियन्त्रण, अनि गरिबका निम्ति सरकार भनेर, कृषि आयोजनाहरु र अन्य विकास निर्माणका योजनाहरु सबैभन्दा बढी पिछडिएका भनेर कर्णालीका बासिन्दा, दलित आदिका पक्षमा गरिएका जति पनि काम सरकारले गरेका छन् भने ती सबैभन्दा धेरै गरिब, विपन्नको पक्षमा गरेका छन् । कैयौं काम चाहि के छ भने माओवादी आफैं ठूलो पार्टी भएर सरकारमा गएको पनि होइन । एउटा राजनीतिक एजेण्डा र राजनीतिक कुशलताको कारणले सरकारको नेतृत्वमा पुगेको छ । संविधान कार्यन्वयनको एउटा औचित्यता र आवश्यकतालाई बोध गरेर गएको छ ।
त्यहा पनि केही राजनीतिक कठिनाईहरु छन् त्यसलाई मैले लुकाउनुपर्छ भन्ने छैन । दोस्रो कुरा चाही हामीले राजनीतिक क्षेत्रमा धेरै ठूलो परिवर्तन गर्यौ । वास्तवमा पटक पटक गरेका छौं । २००७ सालको परिवर्तन आफ्नो सन्दर्भमा ठूलो परिवर्तन थियो । पञ्चायति व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलन त्यसले गरेको परिवर्तनलाई पनि ठूलै कुरा मान्नुपर्छ । अहिले परिवर्तन चाही युग परिवर्तनको आन्दोलन हो । हामीले राजनीति र राजनीतिक प्रणालीमा धेरै कुरा परिवर्तन गर्यौं । तर हाम्रो प्रशासन, संयन्त्र र त्यसको कार्यशैली अनि न्यायपालिका चै पुरानै छ । त्यसले पटक पटक परिवर्तित राजनीतिक स्थितिलाई निलिदिने गरेको छ । अहिले निल्न त उसले सकेको छैन किनकी धेरै ठूलो परिवर्तन भएको छ । उसलाई पनि कहि न कहि गएर पुर्नसंरचित हुन जरुरी छ । अहिले अलि ढिलो ढाला अप्ठ्यारो भनेको चाहि ब्यूरोक्याटिक्स छ । मैले कोही सरकारको मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले नभने पनि म त्यति चाहि बुझ्छु ।
प्रचारमा त माओवादी कमजोर हो नि ?
यस्तो हुन्छ तथ्य आफै बोल्छ । हजार तर्क भन्दा एउटा तथ्य कुरा जबरजस्त हुन्छ अर्थात प्रमाणित हुन्छ । त्यसैले यो भएको कामको रुपमा जनताले बुझेका छन् अर्काे कुनै ढंगले बुझ्दैनन् । नगरेको काम धेरै प्रचार गर्नुपर्छ । यो जनताले जीवनमा नै अनुभूति गर्ने कुरा हो । सिधै हो भनेको जति सकेको छैन होला सरकारले आफै सञ्चार मन्त्रालय लिएको छ । तिनै सञ्चारका माध्यमहरु प्रभावकारी ढंगले सप्रेषण गरेका छैनन् । मैले अघि नै भने नि हामी भित्र दुइटा चुनौती छन् । एउटा प्रशासकीय, एउटा न्यायपालिका । जबर्जस्त बसेको संस्थागत भएको प्रशासनमा नभए त चार चार वटा प्रशासन छन् नी त सरकारले चलाएका प्रिन्ट मिडिया, भिजुअल मिडिया, अनलाईन मिडिया पनि छ । सबै ढंगले छ । सबैभन्दा बढी त उसैले गरे पुग्थ्यो नि त सरकारको त्यो पनि पुगेको छैन । अब त्यसपछि पार्टीले गर्ने कुरा सीमित स्रोत र साधनको बीचबाट गर्ने कुरा हो । यसको विपक्षमा हुनेहरुको सिंगो कर्पाेरेट मिडिया नै लागेको छ ।

Share.

Leave A Reply