वार्ता पहिल्यै आतंकवाद कहाँबाट आउँछ

0

गोविन्द
सिंगो एशियाका लागि भारत पाकिस्तानबीचको लामो समयदेखि तनाव चिन्ता एवं चासोको विषय रहदै आएको छ । दुई देशबीच शान्ति र वार्ताको प्रयास पनि नभएका होइनन् । अधिकांश अवसरमा भारतले नै यसका लागि पहल कदमी गर्ने गरेको छ । हालै पनि वार्ताको प्रसंग चल्यो तर विगतमा भए जस्तै अहिले पनि सीमामा आतंकवादी गतिविधि तथा गोलीबारीका घटना हुन थाले । वार्ताको चर्चा चलेपछि भारत पन्जाबको गुरदासपुर जिल्लामा आतंकवादी आक्रमण भयो । त्यस क्रममा एसपीसहित चार प्रहरी, तीन आतंकवादी र तीन सर्वसाधारण गरी दस जनाको मृत्यु भयो, आठ जना घाइते भए । सैनिक पोसाकमा रहेका आतंकवादी एके ४७ लगायत अत्याधुनिक हतियार बोकेका थिए । आक्रमण थाल्नुअघि उनीहरुले एउटा कार कब्जामा लिएलगत्तै यात्रुबाहक बसमाथि अन्धाधुन्द गोली चलाए । सधै झै पाकिस्तानी पक्षले आतंकवादी घटनामा आफ्नो संलग्नता नभएको स्पष्ट गर्दै घटनालाई दुर्भाग्यपूर्ण बतायो । यसपछि भारत पाकिस्तान सीमामा पनि गोलीबारीका घटनामा बृद्धि भयो । त्यसपछि वार्ता प्रयास प्रभावित हुनु स्वभाविकै थियो ।
सन् १९४७ मा भारतीय उपमहाद्धिपको विभाजन पश्चात भारतमा जम्मू कश्मीरको विधिवत बिलयलाई लिएर सिङ न पुच्छरका विभिन्न प्रायोजित भ्रमहरु फैलाउन अहिलेसम्मका पाकिस्तानी शासकहरुले सक्दो प्रयास गरिरहेका छन् । जति पनि नेताहरु सत्तारुढ भए क्रमिक रुपले यस भ्रमलाई मलजल गरिरहे । एउटा कटु यथार्थ के छ भने पाकिस्तानका राजनीतिज्ञहरु आफ्नो अकर्मण्यता र अयोग्यताबाट पाकिस्तानी जनताको ध्यान हटाउनकालागि भारतसँगको कश्मीर विवादलाई अघि सार्ने गर्छन् । जब कुनै राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारको मुद्दामा नराम्ररी फस्छन् । तब कश्मीर विवादलाई उचाल्नमा आफ्नो भए भरको जागर लगाउन अग्रसर हुन्छन् । जनताको ध्यान कश्मीरतिर मोडियो भने आफूमाथि भ्रष्टाचारलगायतका गम्भीर आरोप ओझेलमा पर्ने उनीहरुले आशा गर्छन् र यो फर्मूला धेरथोर सफल पनि हुने गरेको छ ।
अत्यन्तै हास्यास्पद किसिमबाट पाकिस्तानी राजनीतिज्ञहरुले तर्क प्रस्तुत गर्छन् कि कश्मीरका तत्कािलन महाराजा हरि सिंहले आफू हिन्दु भएकाले कश्मीरको बिलय भारतमा गराए । यसै निहुँमा सयुक्त राष्ट्रसंघको सुपरिवेक्षणमा त्यहाँ जनमत संग्रहको कुरा पाकिस्तानले समय समयमा निकाल्ने गरेको छ । तर भारतीय उपमहाद्धिपको स्वतन्त्रताका बखतका प्रतिदिनका घटनाक्रमहरु आफै ठोस प्रमाण प्रस्तुत गर्छन् कि जम्मु कश्मीरको भारतमा बिलय पूर्णतया बैधानिक र न्यायोचित प्रक्रिया अन्तर्गत भएको हो । कश्मीर बिलयबारे जनमत संग्रहको कुरा निकाल्नुको अर्थ हो अनेकौ राष्ट्र जो एकीकरण र विभाजन भएका छन् इतिहासमा उनीहरुको पनि जनमत संग्रहको प्रसंग उठ्छ ।
भारतीय लोकतन्त्र र धर्म निरपेक्षतालाई पूर्ण रुपमा आत्मसात गर्दै कश्मीरी जनताका तत्कालिन निर्विवाद नेता शेख अब्दुल्लाहले जम्मु कश्मीरमाथि पाकिस्तानी घुसपैठ आक्रमणलाई समाप्त पार्ने आग्रह गरेर उक्त बिलयलाई पुष्ट्याई गरेका थिए । सन् १९५१ मा जम्मु कश्मीर विधानसभामा बोल्दै शेख अब्दुल्लाहले भनेका थिए भारतको धर्म निरपेक्ष लोकतान्त्रिक आदर्शको गहिरो अध्ययन मनन पश्चात जम्मु कश्मीरलाई भारतमा बिलय गर्ने निर्णय गरिएको हो । यहाँ सामन्तशाही र अधिनायकवादी पुनरुत्थान हुने छैन । मुस्लिमहरुलाई भारतमा सुरक्षा नरहेको कुरा कसैले गर्छ भने त्यो सर्वथा असत्य हो किनभने भेदभावरहित धर्म निरपेक्ष किसिमबाट स्वतन्त्रता र न्यायको धरामा लोकतन्त्र समाहित गरेको भारतीय संविधानमा एउटा राज्यले आफ्नो वास्तविक स्वरुप प्राप्त गरेको छ ।
निर्विवाद कश्मीरी नेता शेख अब्दुल्लाहका उक्त कथन कालान्तरमा दुई किसिमबाट चरितार्थ एवं प्रमाणित बन्न पुगे । एकातिर पाकिस्तानद्धारा फैलाइएका तमाम आतंक र हिंसालाई लत्याउदै जम्मु कश्मीरका जनताले निर्वाचनमा भाग लिएर तिनै शेख अब्दुल्लाहका सुपुत्र डा. फारुक अब्दुल्लाहलाई समेत राज्यको सत्ता सुम्पेको सत्यता रहेको छ भने अर्कोतिर भारतीय उपमहाद्धिपको स्वतन्त्रताका बेला पूर्वी पाकिस्तान बन्न पुगेको भूभाग कट्टरपन्थी पाकिस्तानी शासकहरुको अत्याधिक अत्याचारले गर्दा बंगलादेशमा परिणत भएको छ । यद्दपि आफ्ना अदूरदर्शिता र मूर्खताको दोषारोपण भारतमािथ नै गर्न पाकिस्तानी नेताहरु चुक्दैनन् ।
पश्चिमी पाकिस्तानका कट्टरपन्थी शासकहरुद्धारा बंगाली मुस्लिमहरुप्रतिको शोषण, अत्याचार तथा उपेक्षाले आफ्नो सीमा नाघ्यो जसका कारण बंगालीहरुले बिद्रोह गरे । सैनिक दमन र नरसंहार पराकाष्ठामा पुगेपछि बंगालीहरु पाकिस्तानबाट छुट्टिन बाध्य भएको स्वत: स्पष्ट छ ।
भारतीय उपमहाद्धिप अंग्रेज शासनबाट मुक्त हुँदा पाँच सय साठी राजा त्यहाँ रहेका थिए । उनीहरु बिलय गर्ने निर्णय गर्न स्वतन्त्र थिए । तत्कालिन कानुन अनुसार राजा महाराजाको निर्णय नै अन्तिम निर्णय थियो । जनमत संग्रह, जनताको स्वीकृति वा धार्मिक जनसंख्यालाई आधार बनाउने कुनै प्रावधान त्यस बेला थिएन । यसका बाबजुद तत्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहर लाल नेहरु यस किसिमको कुनै प्रस्तावका विरोधी थिएनन् । बरु तत्कािलन पाकिस्तानी शासकहरु नै जनमत संग्हका विरोधी थिए । क्याम्पले जोन्सनले आफ्नो पुस्तक मिशन विद माउन्टेन (च्याप्टर १९) मा लेखेका छन् : १ नोभेम्बर १९४७ का दिन लाहोरमा बसेको संयुक्त रक्षा परिषदको बैठकमा संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गत जनमत संग्रह गर्ने प्रस्ताव राखियो तर जिन्नाले मानेनन् । तर आज पाकिस्तानले आतंकवादको सहारामा कश्मीरको जनसंख्यालाई गन्जागोल पारेर त्यहाँ जनमत संग्रहको राग अलाप्दैछ ।
पाकिस्तानले कश्मीरमा इस्लामिक आतंकवादको नग्न नृत्य सुरु गर्नुपूर्व कश्मीरमा कश्मीरी पण्डित र पन्जाबीहरुको ठूलो संख्यामा बसोबास थियो । जो इस्लामिक आतंकवादका कारण त्यहाँबाट विस्थापित भए कश्मीरको धार्मिक र साम्प्रदायिक भाइचारा एवं सदभाव तहसनहस बनाउन पाकिस्तान समर्थित आतंकवादीहरुले के के गरे सबैलाई थाहा छ अत: कश्मीर बारे पाकिस्तानको कुनै पनि बेमौसमी राग अलाप्नुको कुनै अर्थ छैन ।

Share.

Leave A Reply